BFI: निवर्तमान अध्यक्ष अजय सिंह लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। इसके चलते हुए अब बीएफआई में लंबे समय से चला आ रहे विवाद के भी थमने की उम्मीद है। इसके अलावा इन बीएफआई चुनाव का लंबे समय से इंतजार था। वहीं अब इस चुनाव में अजय सिंह ने बीते गुरुवार को जसलाल प्रधान को हराकर अपनी कुर्सी बचा ली है। इस चुनाव में अजय सिंह ने जसलाल को 40-26 के अंतर से हराया।
लगातार तीसरी बार बीएफआई के अध्यक्ष बने अजय सिंह :-
भारतीय मुक्केबाजी महासंघ में काफी लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब थम सकता है क्यूंकि निवर्तमान अध्यक्ष अजय सिंह लगातार तीसरी बार बीएफआई महासंघ के प्रमुख चुन लिए गए हैं। इसके अलावा इस बीएफआई चुनाव का सभी को काफी लंबे समय से इंतजार भी था। लेकिन इस बार निवर्तमान अध्यक्ष अजय सिंह ने जसलाल प्रधान को हराकर अपनी कुर्सी फिर से बचा ली है।
इसके अलावा कानूनी लड़ाई के बीच छह महीने से अधिक समय से स्थगित हुए ये चुनाव निर्वाचन अधिकारी राजेश टंडन और बीएफआई की अंतरिम समिति के प्रमुख सिंगापुर के फैरूज मोहम्मद की मौजूदगी में हुए हैं। वहीं इस बार फैरूज मोहम्मद को विश्व मुक्केबाजी ने पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा था।
प्रमोद कुमार बने बीएफआई के महासचिव :-
इसके अलावा विश्व मुक्केबाजी के अध्यक्ष बोरिस वान डेर वोर्स्ट और महासचिव माइक मैकएटी इस बार बीएफआई चुनाव में पर्यवेक्षक होने थे। लेकिन इन दोनों ने इसमें भाग नहीं लिया। इसके बाद खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ ने भी कोई पर्यवेक्षक नहीं भेजा। इसके बाद इस चुनाव में अजय सिंह ने 40-26 के अंतर से जीत दर्ज की। इसके चलते हुए बीएफआई महासंघ के नए महासचिव उत्तर प्रदेश के प्रमोद कुमार बने हैं। क्यूंकि उन्होंने असम के हेमंता कलीता की जगह ली है।
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा नतीजा :-
इसके अलावा कलीता लगातार दो बार चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गए थे। क्यूंकि इस बीच पदाधिकारी को विश्राम की अवधि पूरी करनी होती है। जबकि इस बार तमिलनाडु के पोन भास्करन कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं इस चुनाव का नतीजा दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहे मामले के परिणाम पर निर्भर करने वाला है।
क्यूंकि इससे पहले कई प्रदेश ईकाइयों ने बीएफआई के दैनिक कामकाज का संचालन कर रही अंतरिम समिति द्वारा किए गए सांवैधानिक संशोधनों को चुनौती दी थी। इसके अलावा इससे पहले ये चुनाव 28 मार्च को होने वाले थे। लेकिन कई याचिकाओं, अपीलों और प्रति अपीलों के कारण तब इनको रद्द कर दिया गया था।
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